ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ!
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੀਲੀਜ਼ ਲਈ ਜੀ.ਐਮ. ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ- ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਜੈਨਿਕ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ 'ਚ ਅਤੇ ਕੀ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮ, ਰੇਲ ਤੇ ਬੈਂਕ ਸਮੇਤ LPG 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ
ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਜੀਐਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਾਇਓਟੈਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰ-ਜੈਨੇਟਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੀ.ਈ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰੀਲੀਜ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਭੋਜਨ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰ੍ਹੋਂ ਜੈਵਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਧੂ ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ `ਚ ਇਸ ਵਾਰ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ
ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੜਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਤਰਾਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਤੇਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਆਦਿ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਚਿੱਠੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 'ਜੀ.ਐੱਮ. ਸਰ੍ਹੋਂ 'ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਐਮ-ਫ੍ਰੀ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕੁਰੂਗੰਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰ੍ਹੋਂ 'ਤੇ GEAC ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ। ICAR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਪਸੀਡ ਮਸਟਾਰਡ ਰਿਸਰਚ (DRMR) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਧੀਰਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ- “ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਪਸੀਡ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਲਗਭਗ 38% ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 15% ਸਰ੍ਹੋਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਨ-ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਵਿਕਲਪ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
Summary in English: Farmers can protest once again, know the reason behind it
