ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਚੀਰ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ...
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ 16 ਬਿਸਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਚੰਗੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਨਗੇ।
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਲਾਗਤ
ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਬਾਕੀ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ।
ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ
ਜਿਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਮਤਾ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 50000 ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂਨੀ 20000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ, ਕੱਦੂ, ਘੀਆ, ਕਰੇਲਾ, ਤਰੋਈ, ਖੀਰਾ ਆਦਿ ਸਬਜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Business Idea: ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਕਮਾਓ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ
Summary in English: Farmers will now get a grant of Rs 20,000 for cultivating vegetables