ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 'ਵਨ ਫਸਲ-ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ' (One Fasal One Nation) ਨਾਮ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਅਪਣੀ ਫਸਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੋਧੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਕੁਝ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ (GST) ਅਤੇ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ' (One Nation One Ration) ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ।
ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ (GST) ਦੇ ਅਧੀਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਆਯੋਜਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ 'ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ' (One Nation One Ration) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ (State) ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੋਧਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਅਨਾਜ, ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼, ਅਤੇ ਆਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੇ ਜਰੀਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ (Agriculture Sector) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ (Stock Limit) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈਆ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਰਾਨ ਹਾੜੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ,ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ (States) ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ( Social Distancing) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 6,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ 74,300 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ (Relief Package) ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਤੀਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮਾਈਕਰੋ ਫੂਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ (Micro Food Enterprises) ਦੇ ਰਸਮੀਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ 'Vocal for Local' ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗਾ।
Summary in English: government has launched 'One Fasal One Nation' scheme for the benefit of farmers, find out why it is special
