Repo Rate: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਇਸ ਹਫਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 5.90 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।
Reserve Bank of India: ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਦੋ-ਮਾਸਿਕ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਯਾਨੀ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ?
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ (RBI) ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰੇਪੋ ਦਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਦਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਰੇਪੋ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜੂਨ 'ਚ ਜਾਰੀ ਰੇਪੋ ਰੇਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰੈਪੋ ਦਰ 4.40 ਤੋਂ 4.90 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Good News! 8th Pay Commission 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਪਡੇਟ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਦਾ ਅਸਰ?
ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ (RBI) ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲੋਨ (Car Loan), ਹੋਮ ਲੋਨ (Home Loan), ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ (Personal Loan) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰੇਪੋ ਰੇਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ (EMI) ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
Summary in English: Increasing the RBI's repo rate will increase the burden on the public, know how?