ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਾਸਮਤੀ ਕਿਸਮ 'ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੀਸ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ (ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ.) 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਫ਼ੀਸ (ਐੱਮ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੀਸ (ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ.) 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ ਵਪਾਰੀਆਂ / ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਵਲ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੋਨੇ, ਚਾਵਲ ਡੀਲਰ, ਮਿੱਲਰ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਖ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੀਸ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 4 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੋ 4 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ.ਪੀ. ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
Summary in English: Just now another big decision taken by the Punjab government, read the full news
