ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ 4 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਓਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਸਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕੁੱਝ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਆਲਮ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ 4 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀ.ਡੀ.ਐੱਸ. 'ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜੇ ਗਏ ਜੋ ਕਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸੀ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : World Health Day 2022: ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ, ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਥੀਮ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ!
Summary in English: Name of 4 crore people cut from ration list! know special reason