One nation one ration card
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਿਸਟਮ’ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ 13 ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 1516 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ,ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਗੁਜਰਾਤ, ਹਰਿਆਣਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ 34,956 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
Ration news
ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ, ਕਬਾੜੀਏ ਲਿਫਟਰ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਿਵਾਸੀ, ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਾਮੇ, ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਅਲੀ, ਡੁਪਲਿਕੇਟ ਜਾਂ ਅਯੋਗ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ. ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਹੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ 28 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਵਿਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PDS) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚੌਲ ਅਤੇ 2 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- LIC ਦੀ 1 ਕਿਸ਼ਤ ਭਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਮਿਲਣਗੇ 7000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ
Summary in English: One nation one ration card applied in Punjab, 13 states already in the process
