ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 14 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ
PM Kisan Yojana: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2024 ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 10.73 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 14 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 9.21 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜੇਕਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਸੰਖਿਆ 9.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵੰਡ ਦਰ 6,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚ ਲਗਭਗ 57,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025 ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਤਹਿਤ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਕੀ ਵਧੇਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਕਮ?
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8,000 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ, 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 86 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ 5 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਿੱਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2.81 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 17.08 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 9.34 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 11.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16.5 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 2.03 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਸਭ ਆਧਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੈਰ-ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇ। ਇਹ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Summary in English: PM Kisan Big News, number of beneficiaries of PM KISAN YOJANA decreased by 14 percent, the names of most Punjab farmers were cut from the list, know this big reason?
