ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 75% ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਗਾਇਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 2022 ਦੇ ਚੋਣ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਣਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 75% ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੀਬ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ| ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
98% ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ
ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 98%ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 600 ਤੋਂ 700 ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਏ ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਫਤਹਿ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ 32 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 22 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
77 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 117 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 77 ਸੀਟਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Government Jobs Updates 2022 :ਡਾਕ ਵਿਭਾਗ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਵਨ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਪਰ ਭਰਤੀਆਂ ਜਲਦ ਕਰੋ ਲਾਗੂ !
Summary in English: Punjab election 2022: Why not farmers issue in Punjab elections, came into politics but not as much discussion as agitation!