ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ‘ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ “ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ” ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜੋ ਥੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਨਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ‘ਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਫਸੀਆਈ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੋਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ।”
Summary in English: Punjab govt. plans new scheme by which they will cancell new agriculture laws
