ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਾੜਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਨੂੰ ਇਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੱਜ ਲੋਕੁਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹਨ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਲੋਕੂਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਨਲ ਲਈ ਐਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਉਟਸ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕੁਰ ਕਮੇਟੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾੜਨ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਿਰਾਵਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਟੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਏਕਿਯੂਆਈ) 251 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਔਸਤ ਏਕਿਯੂਆਈ 315 ਸੀ ਜੋ ਕਿ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸਬਤੋ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਅਤੇ 50 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਕਿਯੂਆਈ ਨੂੰ 'ਚੰਗਾ' 51 ਅਤੇ 100 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾ ਉਹਵੇ ਹੀ 101 ਅਤੇ 200 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਮੱਧਮ' 201 ਅਤੇ 300 'ਮਾੜਾ' 301 ਅਤੇ 400 'ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ' ਅਤੇ 401 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 'ਗੰਭੀਰ' ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮੇਰੀਕੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਨਾਸਾ ਦੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ |
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲੀਤਾ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ! ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਸਾੜਨਗੇ ਪਰਾਲੀ ਤਾ ਓਹਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ
Summary in English: Supream court strict in UP, Punjab and Haryana against burning of parali, formed comittee to tackle it.
