ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਲ ਫਸਲਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਚਾਵਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਆਰ.) ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਰੋਪਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਬੀਜ ਸਿੱਧੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਪੂਰਵ ਬਿਜਾਈ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਸੈਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 13 ਮਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਵਿਕਾਸ), ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ ਨੇ ਸੀਐਮਡੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ, ਏ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 25 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਜੂਨ ਤੱਕ, 3 ਜੂਨ ਤੋਂ 9 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਅਤੇ ਫਿਰ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਅੱਠ ਘੰਟਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਡੀਐਸਆਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ 10 ਤੋਂ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿੰਚਾਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.), ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ‘ਟਾਰ ਵਾਟਰ’ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ - ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਦੇ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੀਐਸਆਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਘਾਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ 1017 ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਸਆਰ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਤੀ 10 ਜੂਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ 2.7 ਤੋਂ 2.8 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਲਈ ਸਮਰਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.), ਡਾਉਕੁੰਡਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਖੇਤ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਜੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਿਉਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਡੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਆਰ ਢੰਗ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Punjab MSP : ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕਣਕ ਵਿਕੀ ਐਮਐਸਪੀ' ਤੇ
Summary in English: Target to get Ten lac hectre land come under DSR system in Punjab