ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੱਕ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ `ਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ `ਚ ਖੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ `ਚ ਖੰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ `ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖੰਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Notification) `ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (DGFT) ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਖੰਡ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖੰਡ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 2017-18, 2018-19 ਤੇ 2019-20 `ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 6.2 ਲੱਖ, 38 ਲੱਖ ਤੇ 59.60 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖੰਡ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2020-21 `ਚ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘਰੇਲੂ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਲਗਭਗ 27.50 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ `ਚ ਈਥਾਨੌਲ (Ethanol) ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 45 ਲੱਖ ਟਨ ਖੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ! ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਏਗੀ ਕਮੀ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੰਡ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਖੰਡ ਦੀ ਖਪਤ ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀਐਕਸਐੱਲ (CXL) ਤੇ ਟੀ.ਆਰ.ਕਿਊ (TRQ) ਡਿਊਟੀ ਰਿਆਇਤ ਕੋਟੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੰਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
Summary in English: The government imposed a ban on the export of sugar, an atmosphere of concern in the international market
