ਪਰਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ
ਪੰਜਾਬ `ਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜ਼ਨ `ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਕਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਕੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ `ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਅਭਿਲਕਸ਼ ਲਿਖੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਅਧਾਰਿਤ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Agri Startup Conclave & Kisan Sammelan: ਪੀ.ਐੱਮ ਮੋਦੀ ਕਰਨਗੇ ਉਦਘਾਟਨ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ 12ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ!
ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਯਤਨ:
● ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਲਾਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
● ਝੋਨੇ ਹੇਠਾਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
● ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
● ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
● ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
● ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
● ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ:
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ `ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Summary in English: The Punjab government has set a target of 2024 to solve the stubble problem
