ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਅਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੋਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ,ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰ,ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ,ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਰ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਜੇਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ 

1. ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ  -ਸੂਤਰ

2. ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਸੌਲਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ  -ਸੂਤਰ

3. ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ -ਸੂਤਰ

4. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਅ ਸਕੇਲ  ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

5. ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ  -ਸੂਤਰ

6. ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ  -ਸੂਤਰ

7. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ  -ਸੂਤਰ

8.  ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ

9.  ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 

10. ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਿਹਤ, ਸਨਅਤ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ-ਸਿਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 74 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ 

11. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਵਕਤ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨਾ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ  -ਸੂਤਰ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧ ਰਾਮ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਾਲੀ  ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਤਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਵਕਾਲਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੇਠ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ?

ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, '' ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ-2020 ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ।'' ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।''

 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਸੂਬੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਭਾਂਤੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ 25000 ਤੋਂ 30000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।