ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ: ਧਾਲੀਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ `ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰੈਡ ਨੋਟਿਸ (Red Notice) ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (National Green Tribunal) ਯਾਨੀ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੈੱਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ (Twitter Handle) ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ `ਚ ਰੈਡ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਕੇਸ (Case) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ''ਮੈਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਗੱਲ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਾਲ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ 510 ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੰਡੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ, ''ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ (Graph) 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।''
Summary in English: The stubble issue should not be solved by punishment, but by cooperation: Dhaliwal
