ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
Government Bans Wheat Exports: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ' ਮਾਲ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਰਯਾਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 13 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ) ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, 'ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼, ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਅਚਾਨਕ ਆਈ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਉਲਟਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ (Russia-Ukraine War) ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਬਾਧਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ! ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ!
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਆਟਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9.59 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੀ 7.77% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ, ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 'ਚ ਕਰੀਬ 55 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2,015 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Summary in English: Wheat price will not increase now! Govt bans wheat exports!
