Punjab women farmer
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਕੀਮ (PM kisan scheme) ਦੀ ਜਿਸਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿਲਾ (Women) ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਿਰਫ 0.03% ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਕੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ (Farmers Protest) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 23,33,637 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 706 ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਰਾਜ-ਪੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਜਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Pm modi
ਆਖਿਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ’ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜਮੀਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਵ ਨਾ ਮਾਇਕੇ ਵਿਚ ਜਮੀਨ ਲੈਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿਚ. ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਹੈ। ”
ਡਾ. ਸੁਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਂ, ਇਥੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ' ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰੀਅਕਰਤਾ ਯੋਗਿਤਾ ਭਯਾਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸੂਚਕ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਾਂਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤਾਂਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ' ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ
Summary in English: Why only 0.03% Punjab women farmers got benefits in PM Kisan Scheme
