ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਾਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ `ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਸਕਣ।
1. ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ. ਸਕੀਮ:
ਇਸ ਸਕੀਮ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਿਸਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਕੈਂਪ, ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ `ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50%, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 80% ਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ 80% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸੁਪਰਸੀਡਰ, ਹੈਪੀਸੀਡਰ, ਸਮਾਰਟਸੀਡਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿੱਲ ਡਰਿੱਲ, ਆਰ.ਐਮ.ਬੀ. ਹਲ, ਬੇਲਰ ਅਤੇ ਰੇਕ, ਪੈਡੀ ਸਟਰਾਅ ਚੌਪਰ, ਰੋਟਰੀ ਸਲਾਈਸਰ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਨਲਾਈਨ agrimachinerypb.com ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤੱਸਯਾ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਮੱਛੀ ਤਲਾਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ, ਮੱਛੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੱਛੀ ਦੀ ਢੋਅ -ਢੁਆਈ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਮੱਛੀ ਫੀਡ ਮਿੱਲ ਲਗਾਉਣ ਆਦਿ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਦੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ./ ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਰਗ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਪਲਭਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਔਰਤ) ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Government Schemes: ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ! ਜਾਣੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ!
3. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪਰ ਡਰੋਪ ਮੋਰ ਕਰਾਪ):
ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ /ਗੈਰ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 80% ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ (5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ), ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਸੀ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 90% ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ `ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਤੋਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ `ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ
4. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ `ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਲਭਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜਾਂ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ `ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਗ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਏਕੜ (ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਲਈ) ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਏਕੜ ਬਾਗ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 29 ਮਈ 2007 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤੀ-ਮੌਸਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।
5. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ:
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਜਿਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਲਈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 6000 ਰੁਪਏ (ਤਿੰਨ ਕਿਸਤਾਂ) ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਡੀਬੀਟੀ ਰਾਹੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ SMS ਰਾਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ Status ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ।
Summary in English: Central Government's TOP 5 Schemes for Farmers, Apply Now