Agriculture Schemes: ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਧ-ਤੋਂ-ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟ ਸਕਣ।
Government Schemes for Farmers: ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 55 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਅੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ...
ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ:
• ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (Paramparagat Krishi vikas yojana)
ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜੈਵਿਕ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਜੈਵਿਕ ਆਦਾਨਾਂ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਪੈਕੇਜਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦ, ਉਰਵਰਕ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਕੇ ਉਰਵਰਕਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰੰਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਸ਼ਨ (National Mission on Sustainable Agriculture)
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕਾਂ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੀਸ਼ਨ (NMSA) ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਕੀਤੀ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਕਸਦ 'ਆਨ ਫਾਰਮ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ' (OFWM) ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਕੁਸ਼ਲ ਜਲ ਖੇਤਰ, ਬਿਹਤਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ (Prime Minister Fasal Bima Yojana)
ਹਰ ਸਾਲ ਸੋਕੇ, ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਚਰਮ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾਕੇ ਇਕ ਕਿਫਾਇਤੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਫ 2016 ਸੀਜਨ ਤੋਂ PMFBY ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਫ 2017 ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਧਾਰ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
• ਈ-ਨਾਮ (e-Nam)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਮ ਆਨਲਾਈਨ ਬਜ਼ਾਰ ਮੰਚ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਪੋਰਟਲ, ਏ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਲੌਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ e-NAM ਨੇ 18 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1,000 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। e-NAM ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ।
• ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (Kisan Credit Card)
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 1998 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ਤੇ ਖੇਤੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੁਰਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Good News: ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ 50000 ਰੁਪਏ! ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ!
• ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (PM kisan sanman nidhi scheme)
ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ 2019 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 2,000 ਰੁਪਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 6000 ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 2,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਪੀਐਮ ਕੁਸੁਮ (PM -Kusum)
ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ 2019 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥਾਨ ਮਹਾਭੀਯਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪੀਐਮ ਕੁਸਮ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ 2022 ਤੱਕ 25,750 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਟੀਚਾ 20 ਲੱਖ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਪੰਪ ਲਗਾਉਣ ਹੈ।
Summary in English: Government Schemes: These schemes are beneficial for farmers!
