PM Awas Yojana
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ, ਵਾਂਝੇ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (PM Awas Yojana) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ:
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? (What is Pradhan Mantri Awas Yojana?)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ(PM Awas Yojana) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2.67 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ (Changes in the rules of PM Awas Yojana)
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਮਕਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਲੀਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਹੈ?(What is Registered Agreement to Lease?)
ਲੀਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੀਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਫਲੈਟ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਲੈਟ ਫਰੀ ਹੋਲਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਫਲੈਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਅਲਾਟ ਹੈ, ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਹ ਫਲੈਟ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਹ 2 ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ! ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ
Summary in English: Houses allotted under PM Awas Yojana will be canceled! The government has made major changes to the rules
