ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ!
Good News for Farmers: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।
Micro Irrigation Scheme: ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮਦਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਪਕਾ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਚਾਈ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਨੀਕ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕੀ ਹੈ (What is Micro Irrigation Scheme)
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 48 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਬਚਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਫਿਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਖਾਦ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਚਾਈ (ਬੂੰਦ-ਬੂੰਦ ਸਿੰਚਾਈ), ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਫੁਹਾਰਾ), ਸਥਾਨਕ ਸਿੰਚਾਈ (ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ) ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ (Purpose of Micro Irrigation Scheme)
ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮਾਈਕਰੋ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ' ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ:
ਪਹਿਲੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਐਸਟੀਪੀ ਨਹਿਰ/ਰਜਵਾਹਾ, ਸੋਲਰ ਪੰਪ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਟੋਭੇ ਅਤੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਐਮਆਈ (ਡ੍ਰਿਪ/ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ), ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਯੋਜਨਾ: ਖੇਤ ਦੇ ਤਾਲਾਬ, ਸਹਾਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਰਾਜਵਾਹਾ), ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਆਈ (ਡ੍ਰਿਪ/ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ) ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ।
ਤੀਜੀ ਯੋਜਨਾ: ਇਹ ਸਕੀਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਟਿਊਬਵੈੱਲ, ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੇ ਤਲਾਬ, ਫਾਰਮ ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਫਾਰਮ MI (ਡਰਿੱਪ/ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ) ਹਨ।
ਧਿਆਨਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ 100% ਐਮ.ਆਈ. (ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਖੇਤ ਦੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
85 ਫੀਸਦੀ ਮਦਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ 2018-2019 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ MI (ਡਰਿੱਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ 15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ 85 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
-ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
-ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ, ਨਿਗਮਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਟਰੱਸਟਾਂ, ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਅਜਿਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ/ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਬਾਗਬਾਨੀ/ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ/ਸੰਸਥਾ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Farm Machinery Bank Scheme: ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ!
ਕਿਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ
-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
-ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਲਿੰਕ https://pmksy.gov.in/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
-ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
-ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
-ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਕਾਰ ਦੀ ਫੋਟੋ
-ਨਿੱਜੀ ਵੇਰਵੇ
-ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
-ਪਤਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਪਰਿਵਾਰਕ ID)
Summary in English: Micro Irrigation Scheme: Farmers To Get 85% Subsidy! Farming costs down!
