85% Subsidy on Greenhouse
ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੌਲੀਹਾਊਸ (Polyhouse) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮਾਤਰ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਉੱਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ...
ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਨੀਕ ਉਲਟ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ...ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੀਰਾ, ਘੀਆ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਗੋਭੀ, ਟਮਾਟਰ ਆਦਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਣੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਸੌਖਿਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਜਰਬੇਰਾ, ਕਾਰਨੇਸ਼ਨ, ਰੋਜ਼, ਐਂਥੂਰੀਅਮ ਆਦਿ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਲਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ (Two types of government subsidies for greenhouses in India)
ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ(State Government Subsidy Scheme for Polyhouse):
ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ ਜਰੀਏ 65% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 50% ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ 80-85% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ (Central Government Subsidy Scheme for Polyhouse):
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ ਬੋਰਡ (NHB) ਦੇ ਜਰੀਏ ਕੁਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉੱਤੇ 50% ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਹਾਰਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਹਾਇਕ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਟੇਟ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ(How to Get a State Greenhouse Subsidy)
-
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ (NHM) ਰਾਜ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ।
-
ਇਸ ਵਿੱਚ, NHM ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 50% ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 15%- 40% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
-
ਰਾਜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ 50% ਤੋਂ 90% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
-
ਇਸ ਲਈ, ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰੀ-ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 65% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 3-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਸ਼ੀਟਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 85% ਅਤੇ 70% ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ(How to Get a Central Government Greenhouse Subsidy)
-
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਹੈ।
-
ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-
MIDH ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ, ਸ਼ੇਡ ਨੈੱਟ ਹਾਊਸ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਲਚਿੰਗ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਟਨਲ, ਐਂਟੀ-ਬਰਡ/ਹੇਲ ਨੈੱਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ (NHB) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) MIDH ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਬੋਰਡ (NHB) 112 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 50% ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਹਵਾਦਾਰ ਪੋਲੀਹਾਉਸ ਦੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
Summary in English: Up to 85% subsidy on greenhouses! Know the full news
