ਸਾਲ 2018 ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨ ਲਈ' ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ 'ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ' ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅੱਜ ਯਾਨੀ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਲੋਕ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਦੋਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਮਨੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭੇਸ ਪਹਿਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਹੋਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਖਰਕਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ (After all, how are these farmers taking advantage of this scheme?)
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
ਖੈਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਦਸੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਡਰਿਪ ਅਤੇ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
Summary in English: Why needy farmers are not getting the benefit of 'Kisan Samman Nidhi Yojana'