ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਲਾਨਹਾਰ (ਕਿਸਾਨ) ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 300 ਦਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਾਜ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਦ ਤਕ ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 35 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਸਾਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ, ਆਉਟਸੋਰਸਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਟਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਕਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਬਾਹੂ, ਕੁੱਕ ਆਦਿ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਣ ਭੱਤਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਮਜਦੂਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਿੰਚਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ।
Summary in English: 10 crore farmers can get benefits, demand for loan arrangement without interest and monthly pension of Rs 10,000
