ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੀਤਾ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟ (e-NAM) ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 962 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ 38 ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ |
ਕੀ ਹੈ ਈ-ਨਾਮ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰਕ ਪੋਰਟਲ ਹੈ | ਇਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਯਾਨੀ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 21 ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਚ 18 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ 3 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ | ਤਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ | ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਇਦਾ
1 ) ਈ-ਨਾਮ ਮੰਡੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
2 ) ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |
3 ) ਫਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ |
4 ) ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਈ-ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
5 ) ਇੱਥੇ 25 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਣਸਾਂ (Agricultural commodities) ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਉਪਲਬਧ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 150 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
6 ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ |
7 ) ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਆਲਟੀ ਚੈੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ |
8 ) ਇਸਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਟ ਦੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ |
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.66 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ, 1.31 ਲੱਖ ਵਪਾਰੀ, 73,151 ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਤੇ 1012 ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੰਗਠਨ (FPO) ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ 14 ਮਈ , 2020 ਤਕ, ਈ-ਨਾਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈ-ਨਾਮ ਤੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਅਨਾਜ, ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ, ਰੇਸ਼ੇ ਸਮੇਤ 150 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |
Summary in English: 1000 mandis of the country linked to e-nam portal, farmers will benefit from One Nation One Market
