ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲਾ
Post Matric Scholarship Scam: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ।
ਬਰਖਾਸਤ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ; ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ; ਮੁਕੇਸ਼ ਭਾਟੀਆ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ; ਰਜਿੰਦਰ ਚੋਪੜਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Budget 2023-24: ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ
'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵੰਡਣ ਸਮੇਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 14 ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੀ-ਆਡਿਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 9 ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: STRIKE: PAU ਅਤੇ Veterinary University ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਖਿਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 2019 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ) ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ 55.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 16.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਬਕਾ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬੀ.ਆਰ.ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
Summary in English: Big action of Punjab Government in post matric scholarship scam, 6 officials dismissed
