ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਅੱਤਲ ਲੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਵਿਆਜ

ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, RBI ਨੇ ਲੋਨ ਦੀ EMI ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ (ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤਕ ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਸੀ | ਲੇਕਿਨ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ | ਤਾਂ ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ..

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਦਰਅਸਲ, ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰੇਟੋਰਿਅਮ ਯਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ EMI ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਦ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ | ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ |

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ 'ਤੇ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ

ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮੁਆਫੀ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿਆਜ' ਤੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਿਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ, ਸਿੱਖਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ, ਖਪਤਕਾਰ ਅਤੇ ਆਟੋ ਕਰਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ, ਹੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਬਕਾਇਆ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਜ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |