ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ 6,000 ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਡੀਬੀਟੀ (DBT) ਮੋਡ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ। 1 ਅਗਸਤ, 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਅਸਾਮ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਸੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ 2 ਰਾਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀ ਹੋਏ|
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾੜੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਮੌਸਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਸਿੰਜਾਈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਲਾਭਕਾਰੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਧਾਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ
ਵਿਚ ਢੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।" ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 1 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ |
Summary in English: Central government extends deadline for linking accounts with farmers under 'Kisan Samman Nidhi' scheme
