Compensation to farmers for crop damage
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਬੀ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪੇ। ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਅਸਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਘਰ ਭਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਚਿੱਟੀ ਟਿੱਡੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚਿੱਪ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਜ ਸਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਚਿੱਪ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿੰਕ ਕਰੀਏ! ਜਾਣੋ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਫਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
Summary in English: CM Mann gives cheques to farmers! Compensation to farmers for crop damage
