ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ (ਫਾਰਮ ਬਿਲ 2020) ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ (MSP) ਤੋਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਦੇਣ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲ' ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ! ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 61.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਕੀਤਾ ਮੁਆਫ
Summary in English: Farm Bill 2020 : Punjab govt. suggest Central govt. to terminate agri bill
