ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰਜ
Punjab Farmers: ਦਿੱਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।
ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਈਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਨੈਸਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ’ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2023 IFAJ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸ ਅਤੇ ਯੂਥ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਲੁਧਿਆਣਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾਉਣ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰੋਤ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦਫ਼ਤਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (District Public Relations Office, Gurdaspur)
Summary in English: Farmers in trouble, there will no longer be agricultural work on such land
