1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਆਮ ਬਜਟ
Budget 2023-24: ਭਾਰਤ ਦੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਪੂਰਾ ਬਜਟ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਬਜਟਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (Prime Minister Samman Nidhi) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ (PM Kisan Samman Nidhi) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ (Agriculture Sector) ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2023 (Budget 2023) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : G-20 Summit: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ, ਗਲੋਬਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ
ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਪੁਟਸ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਚਾਰਜ (GST charge) ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ (Subsidy) ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ- ਹੈਂਡ ਪੰਪ (Hand Pump), ਵਾਟਰ ਪੰਪ (Water Pump), ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Agricultural machinery), ਕੰਪੋਸਟ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (Compost machines), ਟਰੇਲਰਾਂ (Trailers) ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ (Farming costs) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2.5% ਤੋਂ 28% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Automated Submersible Pump Testing Center ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ, ਪੰਪ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Media Reports) ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ 1 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Summary in English: Farmers' income will increase after Budget 2023-24, GST will decrease on agricultural costs!
