ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ) ਅਧੀਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਕਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ 2020 ਵਿੱਚ, ਬਿਨਾਂ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਧੀ ਨਿਧੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੁਨਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ ਪਰ ਚੁਨਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ | ਚੁਨਾਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਚੁਨਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਆਈ।
ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਨੀ ਮਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ. ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀ ਆਈ | ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. ਉਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਲਖਨਊ ਮੰਡਲ) ਸੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਫੰਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅੰਤਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 49 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 1.58 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਤੀਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਿਰਫ 1.09 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ. ਇਹ ਫਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲਖਨਊ ਹੀ ਨਹੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ |
12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀ ਮਿਲੀ
ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 14,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਗਏ 1.72 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੇਵਲ 1.58 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਵਣਗੇ ਆਧਾਰ
12 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ' ਤੇ ਬੀਜ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਪ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੀ ਸੀਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
Summary in English: Farmers will not get access to benefit of this government scheme from next year without Aadhaar card
