ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ
Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ) 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
Punjab Government: ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਨੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਮਸਲਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ, ਤਿਓਹਾਰਾਂ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ: ਚੀਮਾ
ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਚਰਚਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ 470 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਅ 380 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪਿੜਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਤਨਾਮ ਬਾਗੜੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Summary in English: Government should give Rs 6,000 compensation per acre to farmers for stubble management: Kisan Leader
