21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ `ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ `ਚ ਇਸਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ `ਤੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ `ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2004 `ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ `ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਦਾਨ `ਚ ਆਏ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਗਏ:
1. ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ `ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੂਬੇ `ਚ ਅਜਿਹੇ ਲਗਪਗ 25000 ਵਾਹਨ ਹਨ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ `ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
3. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
4. ਸੂਬੇ `ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ, ਟਰੱਕ, ਮਲਟੀ ਐਕਸਲ ਟਰੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Summary in English: In-principle approval received from the Punjab government for restoring the old pension scheme