7th Pay Commission
ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦੇਵੇਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ? ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ 26,000 ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
26 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ
ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2016 ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 6,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18,000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਟਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਾਧਾ 26,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਵਧ ਕੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਧਣਗੇ ਭੱਤੇ
ਜੇਕਰ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ 18,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 26,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (Dearness Allowance - DA) ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਡੀਏ ਦੀ ਗਣਨਾ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕ ਸੈਲਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ DA
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ DA 3 ਫੀਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡੀਏ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ 3 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਏ ਦਰ 31 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : PBW-824 : ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਕਣਕ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ PBW-824
Summary in English: Modi govt to raise minimum wage to Rs 18,000 to Rs 26,000 before elections
