ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ!
Latest Update: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵੱਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰਿ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
MSP Committee: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ, ਉੜੀਸਾ, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਗਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਟਵੀਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮਐਸਪੀ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : GST: ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ! ਹੁਣ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਹਿੰਗਾ!
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ।
Summary in English: MSP Update: Farmers angry with the neglect of Punjab, the political atmosphere heated up!
