ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ ਤੱਕ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪਾਸ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ।
ਸੜਕ ‘ਤੇ ਹਨ ਕਿਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ.) ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕਾਈ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਪਸ਼ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਠ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੋਂ ਤਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਦੀਨਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੜਕ ਜਾਮ ਹੋਏ ਹਨ।
30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਐਮਏ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Summary in English: Nation wide protest by farmers from September 25th for Krishi Bill.
