ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸਦੇ ਲਈ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਥਿਰ ਜਮ੍ਹਾਂ) ਖਾਤਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਹੈ | ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਰਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਐਕਟ, 1961 ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ CKP ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕੀ ਹੈ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ DICGC ਐਕਟ
ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਐਕਟ, 1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 16 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡੀਆਈਸੀਜੀਸੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਬੀਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਇਕੋ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੂਲਧਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 5 ਲੱਖ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ |
Summary in English: People who have an account in SBI, they will get 5 lakh rupees
