ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਬਲਿਕ ਡਿਟੇਲ ਸਿਸਟਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਣਕ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਚੌਲ 3 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਪੀਐਲ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਪੀਐਚਐਚ (ਪਹਿਲ ਘਰੇਲੂ) ਅਤੇ ਏਏਵਾਈ (ਅੰਤਯੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚਐਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੋ ਚੌਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ(Ration up to 35 kg will be given to the poor)
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਲੀਟਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ(Ration card application process)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ "ਏ" ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫਾਰਮ ਔਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨਮਾਨੇ ਡੀਲਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ (Government monitoring on arbitrary dealers)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਵਲ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਐਸਐਫਸੀ (ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਸਾਰੇ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਰੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਡੀਲਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬਣੀ ਰਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : SBI SCO Recruitment 2022: ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ! ਕਈ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਭਰਤੀਆਂ
Summary in English: PHH Ration Card: Now no one in the country will go to sleep hungry! Know the uniqueness of this PH ration card