pm modi
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐਮ. ਕਿਸਾਨ) ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6000 ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਹਰ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ 2000 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 19,350.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 9.67 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਲਾਭ (Benefit is not available under these conditions)
1 ) ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਖੇਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
2 ) ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
3 ) ਸਾਰੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਧਾਰਕ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ।
4 ) ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
5 ) ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੀਐਸਯੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ।
6 ) ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸੀਏ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਵਰਗੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
7 ) 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
8 ) ਪਿਛਲੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
9 ) ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ।
10 ) ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।
Farmer
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ (How the beneficiaries are identified)
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ “ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ” ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤਾਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੀਐਮ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤ (Installment stopped due to an error in the application)
ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਵੈਬਸਾਈਟ pmkisan.gov.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- 7,500 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਲਗਵਾਓ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ,ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਵੇਗਾ ਜੀਰੋ
Summary in English: PM Kisan: Not getting benefits due to these 10 conditions, know the reason
