1. Home
  2. ਖਬਰਾਂ

ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਰੁਕਾਵਟ, ਆਖਿਰ ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਦੇਹਨ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ, ਸੀਐਨਜੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਤਪਾਦ ਖਾਦ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

KJ Staff
KJ Staff

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ, ਸੀਐਨਜੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਉਤਪਾਦ ਖਾਦ ਹੈ | ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਖਾਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਨਣ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਪਰਾਲੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਖਾਦ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਯੂਰੀਆ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਉ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਨਾਜ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ |

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਖਾਦ ਨੂੰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਖਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ |

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ,ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੇਸ

ਸੰਜੀਵ ਨਾਗਪਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀਏਯੂ) ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਖਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 1960 ਦੇ ਖਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਤੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |

ਖੁੱਲੇ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ , ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਐਨਜੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖਾਦ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ |

Summary in English: Punjab Agriclture department's law put obsticle in making compost from parali

Like this article?

Hey! I am KJ Staff. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੇਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਿਉਜ਼ਲੈਟਰ ਦੇ ਗਾਹਕ ਬਣੋ।

Subscribe Newsletters