Punjab government
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕਿਸਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਣ 'ਚ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ਰਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਧਿਆਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟਾਈ ਗਈ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 25 ਤੋਂ 26 ਫੀਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ 17 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਮੀ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਗੁੱਸਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਸਲ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਖਰੀਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾ ਵਧਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : AAP ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ : ਕਿਹਾ-ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਚ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮੁਫਤ
Summary in English: Punjab government's big decision regarding farmers, there will be no purchase of paddy after this date
