Punjab Wheat
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਈ ਤੱਕ 407.8 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 400 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2020-21 ਵਿੱਚ 390 ਐਲਐਮਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਵਿੱਚ 341 ਐਲਐਮਟੀ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 132.1 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਦਰਜਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 127.7 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 85 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 129 ਐਲਐਮਟੀ, 127 ਐਲਐਮਟੀ ਅਤੇ 74 ਐਲ ਐਮ ਟੀ ਸਨ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਅਨੁਮਾਨ ਵਿਚ 10.924 ਕਰੋੜ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 10.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 37 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ।
Wheat
ਸਾਲ 2019 - 20 ਵਿਚ, ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, 2019-20 ਵਿੱਚ 102 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 330 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਯੋਗਦਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ 10.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਡੇੜ ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 2019-20 ਵਿਚ 185 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 182 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿੱਤਾ. ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 2020-21 ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਸ ਸਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 39.5 ਐਮ.ਐਲ.ਟੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 2019-20 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 320 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਜਿਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਣਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਕਣਕ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੇ 12-13 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ।
ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਡੀਬੀਟੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਸਿਰਫ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਉਣੀ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 531.85 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਚਾਵਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ 135.89 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ।
ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਿਖੇ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ 66,77 ਲੱਖ ਐਮਐਲਟੀ ਚੌਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 90 ਲੱਖ ਨਰਮੇ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ (ਹਰੇਕ ਦਾ ਭਾਰ 170 ਕਿੱਲੋ) ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 5.38 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਪਾਹ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 356 ਲੱਖ ਕਪਾਹ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 10.5 ਲੱਖ ਗੱਠਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਪਾਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਸੀਸੀਆਈ) ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਲੀਤਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਲਟਾ, ਇਹ ਵਧਿਆ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : IFFCO ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਤਰਲ, ਜਾਣੋ- ਕੀਮਤ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
Summary in English: Punjab ranks first with wheat procurement, three-fourth of Punjab's wheat sold at MSP
