ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ BS4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵੇਚੇ ਗਏ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੈਂਚ ਦੁਆਰਾ ਬੀਐਸ 4 ਬਾਲਣ ਨਿਕਾਸ ਮਿਆਰ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਬੀਐਸ 4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1.05 ਲੱਖ ਬੀਐਸ 4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 2.55 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੀਐਸ 4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ 'ਤੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੀਐਸ 4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀਤੀ ਗਈ | ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 27 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਵੇਚੇ ਗਏ ਬੀਐਸ 4 ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਵੇ | ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵੱਛ ਬਾਲਣ ਨਿਕਾਸ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Summary in English: Supreme court gave a big shock to automobile dealers Read the full news
