ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਬਕੁਝ ਇੱਕ ਦਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਹਣੁ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਆਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਈ.ਐਮ.ਆਈ. ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ‘ਚ ਮੋਰਾਟੋਰੀਅਮ ਤਹਿਤ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
Summary in English: Supreme Court give relief to people to clear dues.
