Massor Daal Price
ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਸੂਰ ਦੀ ਦਾਲ 'ਤੇ ਆਯਾਤ ਸ਼ੁਲਕ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ (ਐਗਰੀ ਇੰਫਰਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ) ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈੱਸ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਾਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਸੈੱਸ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ ਨੂੰ 20 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਕਸਟਮ ਡਿਉਟੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਡਿਉਟੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਡਿਉਟੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਮੇਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਸੂਰ ਦਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ 70 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੋਂ 21 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਆਯਾਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ (- Preparations were already being made to reduce imports)
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੰਤਰ-ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ, ਮਸੁਰ ਦਾਲ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਦੀ ਕਟੌਤੀ' ਤੇ 20% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੇ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੇਸ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ.
ਮਾਹਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ – The purpose of reducing the prices of pulses
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਆਯਾਤ ਡਿਉਟੀ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਦਾਲਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਘਰੇਲੂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੇਤ ਵਿਚ ਪਈ ਤੂੜੀ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ
Summary in English: The central government is making zero import duty on lentils.
