ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭੱਖਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੌਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ `ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੀਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ `ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਵਾਢੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ:
● ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ।
● ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ।
● ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ, ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਆਦਿ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
● ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੀਏਯੂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੱਲ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਛੁਟਕਾਰਾ
ਪਰਾਲੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ-ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਮੁਫਤ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5000 ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਸਾ ਬਾਇਓ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ।
Summary in English: The noise of stubble management in Punjab, state and central government face to face
