MSP
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਐਮਐਸਪੀ (ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ) 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ,ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਪੈਸੇ ਭੇਜੇਗੀ ।
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ. ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਡਣ ਦੀ ਇਹ 'ਚਾਲ' ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐਮਐਸੀ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ (ਆਰਟੀਜੀਐਸ) ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (PFMS) ਦੁਆਰਾ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ (ਖਸਰਾ-ਖਟੌਣੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ )। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਾਂ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਿਆਣਗੇ? ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। "
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐਮਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਡਿਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ (ਆੜ੍ਹਤੀਆ ) ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? "
Punjab Farmer
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਸਣੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਗਏ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਿਮਾਹੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਅ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ 427.363 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ.) ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2021-22) ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ' ਤੇ. ਇਸ ਵਿਚੋਂ 130 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ. ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਤੇ 80 ਐਲ.ਐਮ.ਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 24,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਖਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ (ਖਰੀਦ ਸਾਲ 2020-21) ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ 389.93 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਨਾਲੋਂ 9.56 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਣਕ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਤ ਅੰਕੜਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚ ਰਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ. ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ, ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸੰਘ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਜੰਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਖਰੀਦ ਵੀ ਏਜੰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਥੇ ਹੈ?
ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ' ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, '' ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਕਿਸਨੂੰ ਨਹੀ | ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਏਜੰਟ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਰਟੀਜੀਐਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭਾਵੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ , ਪਰ ਜੋ ਮੌਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਏਜੰਟ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ? "
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ 16 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਰਾਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਏਟੀਐਮ ਹਨ ਫ਼ਸਲ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ (ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ, ਜਿਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦ-ਬੀਜ ਆਦਿ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ) ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਂ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :- Punjab Budget 2021 : ਜਾਣੋ ਕਿ ਹੈ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੋਜਨਾ 2021
Summary in English: Who benefited and whose loss was sent by sending MSP money directly to farmers' accounts in Punjab and Haryana?
